Monday, December 31, 2018

انتخابات بنغلاديش: صدامات دموية تطغى على الأجواء

أغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات العامة في بنغلاديش بعد أن شهدت صدامات دموية واتهامات بتزوير الأصوات.
وأفادت التقارير بمقتل 12 شخصا على الأقل في مناطق متفرقة.
وقالت اللجنة الانتخابية في بنغلاديش لوكالة أنباء رويترز إن اتهامات بتزوير الانتخابات قد بلغتها من دوائر في جميع أنحاء البلاد وإنها ستتولى التحقيق في الأمر.
ويتوقع أن تتمخض الانتخابات عن فوز رئيسة الوزراء الحالية الشيخة حسينة بفترة ثالثة، إذ تقضى منافستها الرئيسية عقوبة بالسجن بتهم متعلقة بالفساد.
وقد انتشر 600 ألف رجل أمن لتأمين الانتخابات.
وأصدرت الحكومة تعليمات بإيقاف خدمة الإنترنت السريع حتى نهاية الانتخابات، وقالت إن ذلك بهدف "منع انتشار الشائعات التي يمكن أن تؤدي إلى القلاقل".
وقال مراسل بي بي سي إنه شاهد صناديق اقتراع مليئة بالبطاقات الانتخابية قبل دقائق من فتح المراكز في مدينة تشيتاغونغ.
وامتنع مدير المركز عن التعليق على تلك التقارير.
ولم يكن حاضرا في مراكز الاقتراع سوى مسؤولي الاقتراع التابعين للحزب الحاكم في ذلك المركز ومراكز أخرى في ثاني أكبر مدينة في البلاد.
واشتكى بعض الناخبين من تعرضهم للاعتداء، بينما قالت صحيفة ديلي ستار المحلية إن بعض مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها في فترة الغداء، في مخالفة للقوانين التي تفرض توفير استمرارية عملية الاقتراع.
يذكر أن مئة مليون شخص يملكون حق الاقتراع لكن التقارير تفيد بأن المشاركة كانت ضعيفة.

 

ألقت الشرطة المغربية القبض على شخص مزدوج الجنسية سويسري- إسباني بسبب الاشتباه في تورطه في حادث مقتل سائحتين اسكندنافيتين خلال ديسمبر / كانون الأول الجاري.
وقالت السلطات المغربية إنه تم القاء القبض على المشتبه به، الذى لم يتم الكشف عن هويته، في مدينة مراكش . ويواجه هذا الشخص تهما تتعلق بالتورط في تجنيد مغاربة لتنفيذ مخططات إرهابية.
وكانت السائحة الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنرويجية، مارين أولاند (28 عاما) قد قتلا خلال قضائهما عطلة لمدة شهر في المغرب.
وقد عثر على جثتيهما قرب منطقة سياحية في مرتفعات جبال أطلس، حيث كانت السائحتان تخيمان.
ورجحت الشرطة النرويجية صحة مقطع فيديو يظهر واحدة من السائحتين المقتولتين وقد قطع رأسها.
وقال المكتب المركزي للتحقيقات القضائية في المغرب السبت إن المشتبه به " قام بتدريب عدد من المقبوض عليهم على استخدام وسائل اتصال ومن بينها وسائل تكنولوجية حديثة كما قام بتدريبهم على الرماية".
و أشار البيان إلى أن المشتبه به مزدوج الجنسية يحمل " إيديولوجية متشددة ".
وكانت الشرطة قد قالت إن أربعة من المشتبه بهم الرئيسيين في قتل السائحتين أعلنوا ولائهم لما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية، إلا أن محققين يعتقدون أنه لا علاقة بين هؤلاء الأربعة والتنظيم المتشدد في سوريا و العراق .
وكانت فعاليات تضامنية مع أسر القتيلتين قد نظمت من بينها الوقوف دقيقة صمت في العاصمة المغربية الرباط بحضور ديبلوماسيين من النرويج و الدانمارك. كما نظم المئات مراسم تشييع للقتيلتين في قرية "إمليل" الجنوبية بالقرب من موقع الحادث ووضعت أكاليل الزهور في مراكش بنغلاديش بلد ذو أغلبية مسلمة عدد سكانه 160 مليون نسمة، وتواجه مخاطر تتراوح بين النتائج المدمرة للتغير المناخي، ومخاطر التنظيمات المتشددة والفقر والفساد.
وقد سلطت الأضواء على البلاد في الفترة الأخيرة بسبب فرار مئات الآلاف من مسلمي الروهينجا إلى هناك من ميانمار المجاورة.
وقد شهدت البلاد أحداث عنف في الفترة التي سبقت الانتخابات بين مؤيدي مرشحين متنافسين، كما شهدت قمعا للمعارضة، ويقول منتقدوه إنه زاد عنف في السنوات العشر الأخيرة.
وحذر ناشطون ومراقبون وكذلك الحزب المعارض أن التصويت لن يكون عادلا، بينما اتهمت الحكومة المعارضة بترويج اتهامات باطلة.
وقالت رئيسة وزراء بنغلاديش لبي بي سي الجمعة "إنهم يروجون اتهامات وفي نفس الوقت يهاجمون زعماء حزبنا والعاملين فيه. هذه هي مأساة بلدنا".
وقد أدخلت منافستها خالدة ضياء السجن بتهمة الفساد في بداية السنة ومنعت من الترشح للانتخابات، بينما تقول المتهمة إن القضية مختلقة بدوافع سياسية.
وبغياب خالدة يتزعم كمال حسين الذي كان حليفا لحسينة في السابق ائتلاف المعارضة المسمى Jatiya Oikya Front الذي يتضمن الحزب الوطني البنغلاديشي.
يذكر أن الحزب الوطني البنغلاديشي قاطع الانتخابات عام 2014، وبذلك تكون الانتخابات الأخيرة أول انتخابات تشهد مشاركة الأحزاب الكبرى في السنوات العشر الماضية.

Monday, December 10, 2018

روسيا تنتزع من بريطانيا المركز الثاني على لائحة أبرز الدول المصنّعة للأسلحة

أفاد تقرير أعدّه «معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام»، بأن روسيا انتزعت المركز الثاني من بريطانيا، على لائحة أبرز الدول المنتجة للأسلحة، وتتصدّرها الولايات المتحدة.

وأشار التقرير الى أن لائحة «أضخم مئة» شركة في صنع الأسلحة والخدمات العسكرية، تضمّ 10 شركات روسية بلغت حصّتها من المبيعات 9,5 في المئة، وبلغ إجمالي مبيعاتها 37,7 بليون دولار. وبذلك انتزعت روسيا المركز الثاني في اللائحة، وكانت تحتله بريطانيا منذ العام 2002. وبقيت الولايات المتحدة في الصدارة، مع 42 شركة ارتفعت نسبة مبيعاتها 2 في المئة إلى 226,6 بليون دولار، أي 57 في المئة من إجمالي مبيعات الشركات المئة المدرجة على اللائحة. وقال أبرز الباحثين في المعهد سيمون فيزمان إن «الشركات الروسية تسجّل منذ العام 2011 نمواً كبيراً في مبيعات الأسلحة»، معتبراً أن «ذلك يتماشى مع السياسة الروسية بزيادة الإنفاق على قطاع الأسلحة لتحديث قواتها». أما أود فلوران، مديرة برنامج الأسلحة والإنفاق العسكري في المعهد، فرأت أن «الشركات الأميركية تستفيد في شكل مباشر من الطلب المستمر على الأسلحة لوزارة الدفاع الأميركية».

وحافظت شركة «لوكهيد مارتن» على الصدارة، بوصفها أضخم شركة لصنع الأسلحة عام 2017، مع مبيعات بلغت 44,9 بليون دولار. وأشار التقرير إلى دخول شركة روسية للمرة الأولى نادي أضخم 10 مؤسسات لصنع الأسلحة، مع تسجيل مبيعات «ألماز-أنتي» زيادة نسبتها 17 في المئة عام 2017، إلى 8,6 بليون دولار. وبذلك تراجعت بريطانيا، أضخم منتج للأسلحة في أوروبا الغربية، إلى المركز الثالث وبلغ إجمالي مبيعاتها 35,7 بليون دولار.

وأفاد تقرير المعهد بأن مبيعات الشركات التركية ارتفعت بنسبة 24 في المئة عام 2017، ما يعكس توجهاً لدى أنقرة لـ «تطوير قطاع صنع الأسلحة، من أجل تلبية طلب متنامٍ على الأسلحة وتقليص اعتمادها على المورّدين الأجانب». وأشار المعهد إلى استثناء التقرير الصين، نتيجة عدم توافر أرقام عنها. قبل ساعات من خطاب ألقاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس، محاولاً نزع فتيل أزمة حركة «السترات الصفر»، حذر وزير المال برونو لومير من أن بلاده «منقسمة بشدة»، فيما رجّح المصرف المركزي الفرنسي أن تبطئ الاحتجاجات النموّ.

وجمع ماكرون في قصر الإليزيه أمس، وزراء وزعماء نقابات واتحادات عمالية وممثلين عن موظفين ومسؤولي بلديات، لمناقشة أزمة احتجاجات «السترات الصفر». وينتمي معظم ناشطي الحركة الى الطبقات الشعبية والوسطى، ويرفضون السياسة الضريبية والاجتماعية للرئيس، علماً أن احتجاجاتهم اتسعت لتشمل طلاباً وعمالاً ومزارعين. ومعظم المتظاهرين هم من مناطق ريفية وبلدات صغيرة، لكن أهدافهم مختلفة، ما يجعل مفاوضاتهم مع ماكرون والحكومة أكثر صعوبة.

جاء ذلك بعدما استخدمت الشرطة غازاً مسيلاً للدموع وخراطيم مياه لتفريق محتجين رشقوها بمقذوفات وأحرقوا سيارات ونهبوا متاجر، في أسوأ عنف تشهده باريس منذ انتفاضة الطلاب عام 1968.

واعتقلت السلطات أكثر من ألف متظاهر ونشرت مدرعات في العاصمة، للمرة الأولى منذ عقود، علماً أن الاحتجاجات امتدت إلى بوردو وتولوز ومدن أخرى.

وانتُخب ماكرون عام 2017 بعد حملة وعد فيها بإحياء الاقتصاد الفرنسي المتباطئ. وتعهد ألا يتزحزح عن موقفه أمام المتظاهرين، لكنه تراجع عن زيادة الضريبة على الوقود الأسبوع الماضي. في المقابل، يرفض الرئيس استجابة طلب «السترات الصفر» والتراجع عن إلغاء ضريبة على الأثرياء. واستبعدت وزيرة العمل مورييل بينيكو أي زيادة إضافية للحدّ الأدنى للأجور، قائلة: «ندرك أن ذلك يدمّر الوظائف».

ونبّه لومير الى أن أسابيع من التظاهرات تشكّل «كارثة على الاقتصاد»، بعدما أشاعت فوضى على الطرق وأبعدت متسوّقين وسياح عن الأسواق في الفترة التي تسبق الأعياد. وقال: «بلادنا منقسمة بشدة، بين مَن يرون أن العولمة أفادتهم ومَن يواجهون مشكلات لتدبير نفقات المعيشة ويقولون: العولمة ليست فرصة بل تهديد. دور الرئيس هو أن يوحّد البلاد».

وأحجم وزير المالي عن الإفصاح عن تقدير للنموّ المتوقع لعام 2018، لكنه رجّح أن تسبّب الاضطرابات خفض الناتج القومي بنسبة 0.1 نقطة مئوية، فيما توقّع نائبه تحقيق نموّ «بنحو 1.5 في المئة».

وراجع المصرف المركزي توقعات النموّ الى 0,2 في المئة، بدل 0,4 في المئة، خلال الربع الأخير من السنة، مشيراً إلى تأثير الاحتجاجات في «إبطاء نشاطات الخدمات وتراجع قطاعات النقل والمطاعم وإصلاح السيارات»، علماً أن اقتصاد فرنسا هو الثاني في منطقة اليورو.

وسيثير التباطؤ قلق ماكرون الذي يواجه ضغوطاً هائلة لاتخاذ قرارات خفض جديدة للضرائب ولتكاليف الضمان الاجتماعي، حتى تزيد القوة الشرائية للعائلات، مع إبقاء عجز الموازنة أقلّ من السقف المسموح به في الاتحاد الأوروبي.

وفي مؤشر إلى زيادة أخطار حيازة الدين الفرنسي، ارتفعت عائدات سندات الحكومة الفرنسية، ممّا أدى الى اتساع الفجوة بين عائدات السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنين إلى أكبر معدل منذ أيار (مايو) الماضي، إذ بلغ نحو 46 نقطة أساس في التعاملات المبكرة.

وتشير أحدث تقديرات للحكومة إلى عجز في الموازنة نسبته 2.8 في المئة عام 2019، أي أقلّ بقليل من السقف الذي يسمح به الاتحاد (3 في المئة).

وفي ضوء عجز الموازنة وعدم الرغبة في تجاوز قواعد الاتحاد، لن يبقى هناك مجال كبير أمام ماكرون لتلبية طلبات المحتجين برفع الحدّ الأدنى للأجور وخفض الضرائب وخفض أسعار الطاقة وتحسين ظروف التقاعد.

وفي موسكو، وصف الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أي اتهامات بأن بلاده ساعدت في التحريض على الاحتجاجات في فرنسا بأنها افتراءات، قائلاً: «لم ولن نتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، بما فيها فرنسا».

Tuesday, November 27, 2018

रैना के ये रिकॉर्ड्स रोहित या विराट, कोई नहीं तोड़ सकता

टीम इंडिया के ऑलराउंडर और दुनिया के सबसे अच्छे फील्डरों में शुमार सुरेश रैना आज अपना 32वां जन्मदिन मना रहे हैं। रैना का जन्म 27 नवंबर 1986 को मुरादनगर में हुआ था। उत्तर प्रदेश के इस क्रिकेटर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में खूब नाम कमाया है। हालांकि पिछले कुछ समय से रैना को टीम इंडिया में जगह बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा है। रैना मिडिल ऑर्डर में तेज-तर्रार बल्लेबाजी, कामचलाऊ स्पिन गेंदबाजी और अपनी जबर्दस्त फील्डिंग के चलते काफी चर्चा में रहे हैं।
रैना के खाते में कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं, जो विराट कोहली से लेकर रोहित शर्मा जैसा कोई बल्लेबाज नहीं तोड़ सकता है। भारत की ओर से सबसे पहले तीनों फॉरमैट में सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड सुरेश रैना के नाम ही दर्ज है। ऐसा सबसे पहले करने की उपलब्धि उनसे कोई नहीं छीन सकता है। इसके अलावा रैना 12वें ऐसे भारतीय बल्लेबाज थे, जिसने अपने डेब्यू टेस्ट में सेंचुरी ठोकी।
रैना को आईपीएल का किंग माना जाता है। आईपीएल में सबसे पहले 3000 रन पूरा करने का रिकॉर्ड रैना के नाम ही दर्ज है। रैना इकलौते ऐसे भारतीय बल्लेबाज हैं, जिन्होंने टी20 और वनडे वर्ल्ड कप में सेंचुरी ठोकी है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ( ) के 'नीच' के बयान पर बिहार में मचे सियासी हलचल के बीच आखिर उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। उन्होंने सफाई देते हुए स्पष्ट किया कि मैंने क्या कहा और क्या अर्थ निकाला गया। सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि ये मामला टीवी वालों द्वारा ज्यादा-प्रचारित किया गया।
नीतीश कुमार ने कहा कि मैंने किसी पर कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कहा कि एक निजी चैनल की तरफ से उन्हें विकास पर चर्चा के लिए बुलाया गया था और साथ ही कार्यक्रम में किसी भी राजनीतिक चर्चा को शामिल नहीं किए जाने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर पूछे गए सवाल पर मैंने बसे इतना कहा था कि बात को इतना नीचे मत ले जाइए।
गौरतलब है कि उपेंद्र कुशवाहा (  )  को ये शब्द इतना नागवार गुजरा है कि नीच शब्द को लेकर बिहार से लेकर केंद्र तक इस एक शब्द को लेकर सियासत तेज है। कुशवाहा ने इस शब्द को राजनीतिक रंग देकर सीएम नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और लगातार उनसे माफी मांगने और सफाई देने की मांग कर रहे हैं।
इससे पहले, 10 नवंब को कुशवाहा समाज के लोग नीतीश कुमार द्वारा उपेंद्र कुशवाहा को नीच कहे जाने से नाराज हो गए थे। इसके बाद उन्होंने पटना के गांधी मैदान से राजभवन तक मार्च निकाला। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन भी किया गया।
प्रदर्शन के दौरान कुशवाह समाज के लोगों और पुलिस कर्मियों में कहासुनी हो गई। जिसके बाद पुलिस ने उनपर लाठी चार्ज कर दी। इसमें कई कार्यकर्ता घायल हो गए।
इसके बाद कुशवाहा ने ट्वीट करके कहा था कि कुशवाहा समाज पर लाठी चलवाने के बजाय आप अपने बयान बयान का अर्थ लोगों को सार्वजनिक रूप से समझा देते तो बड़ी कृपा होती। साथ ही कहा कि शायद लोगों का गुस्सा शांत हो जाता और आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ती। 
वहीं दूसरे ट्वीट में लिखा उन्होंने लिखा था कि मुख्यमंत्री जी राजभवन की तरफ शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहे लोगों को अगर संभाल पाना मुश्किल था तो भीड़ को तीतर-बितर करने के कई अन्य तरीके भी थे। लाठी-डंडों से पिटवाकर निर्दोषों का खून बहाना व महिलाओं पर लाठी चलवाना कहां का न्याय है।

Wednesday, November 7, 2018

दीपावली पर बिहार जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त, एक बच्ची की मौत, क

इटावा: हरियाणा के गुरूग्राम से बिहार जा रही एक बस के आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से एक बच्ची की मौत हो गई तथा कई अन्य यात्री घायल हो गए. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मंगलवार देर रात बिहार जा रही एक निजी बस अनियंत्रित होकर दुर्घटना ग्रस्त हो गयरी जिससे मीनाक्षी नाम की सात माह की एक बच्ची की मौत हो गयी. 
उन्होंने बताया कि मीनाक्षी बिहार के सीवान निवासी प्रताप सिंह की पुत्री थी. इस हादसे में बस के अन्य 48 यात्री घायल हो गए. बस यात्री दीपावली पर्व पर अपने अपने घर जा रहे थे. यह हादसा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर जिले के चौविया थाना क्षेत्र के तहत ग्राम खडैता के निकट हुआ. उन्होंने बताया कि घायल यात्रियों में ज्यादातर को मामूली चोटें आयी हैं जिनका इलाज चल रहा है.
ईटानगरः रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण अरूणाचल प्रदेश के दिबांग वैली जिले में अग्रिम चौकियों पर तैनात सैन्यकर्मियों के साथ दिवाली मनाई. कोहिमा के रक्षा प्रवक्ता कर्नल चिरंजीत कंवर ने बताया कि उन्होंने पहले सीमा के निकट अग्रिम चौकी रोचचाम के लिए उड़ान भरी और इसके बाद अंजॉ जिले में हुलियांग चौकी की यात्रा की. हुलियांग में उन्होंने जवानों के साथ दीवाली मनाई और मिठाइयां बांटी गई. उन्होंने जवानों की समृद्धि और खुशी की कामना की. 
कंवर ने बताया कि रक्षा मंत्री ने अंजॉ जिले में दउ-देलई और लोहित घाटियों में अग्रिम चौकियों का भी दौरा किया था. उन्हें सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए दिबांग घाटी जिले में अनिनी और एंड्राला-ओमकर सीमा चौकियों पर भी जाना था लेकिन खराब मौसम के कारण उनकी वहां की यात्राओं को रद्द करना पडा. ऊंचाई पर स्थित अंद्राला ओमकार की चौकी निकटवर्ती सड़क से 35-40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. अरूणाचल प्रदेश के बोमडिया में सेना और पुलिस कर्मियों के बीच हुए संघर्ष से उपजी स्थिति की बुधवार को रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजीजू ने समीक्षा की. पिछले हफ्ते सेना के कुछ जवानों ने बोमडिया थाने में तोड़फोड़ की थी और पुलिस कर्मियों तथा आम लोगों पर हमला किया था.
रिजीजू ने मीडिया से कहा, ‘‘ सेना और पुलिस कर्मियों के बीच हुए टकराव पर रक्षा मंत्री और मैंने गौर किया है. मैं सबसे अपील करता हूं कि इसे सेना बनाम पुलिस और नागरिक प्रशासन की तरह नहीं लें.’’ अरूणाचल प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले रिजीजू ने कहा कि दो नवंबर को बोमडिया में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना का आपसी सहमति के जरिए सौहार्द से निपटाना चाहिए.उन्होंने कहा, ‘‘ सेना और पुलिस, दोनों ही अत्यंत ही समर्पण से राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं. एक घटना से महान संस्थानों की छवि को धूमिल करने नहीं दिया जा सकता है.’’ 
सीतारमण और रिजीजू, दोनों ने ही विश्वास बहाली के उपायों के तौर पर नागरिक समाज के सदस्यों से भी मुलाकात की. सीतामरण भारत-चीन सरहद पर अग्रिम इलाकों में तैनात सैनिकों के साथ दिवाली मनाने के लिए अरूणाचल प्रदेश में है.

Monday, October 8, 2018

तबाबी ने रजत जीता, ओलिंपिक स्तर पर पदक जीतने वाली पहली जुडोका बनीं

ब्यूनस आयर्स. थांगजाम तबाबी देवी ओलिंपिक स्तर पर जूडो में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गईं हैं। उन्होंने तीसरे यूथ ओलिंपिक में यहां महिलाओं की 44 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीता। इस वर्ग का स्वर्ण पदक वेनेजुएला की मारिया गिमिनेज ने हासिल किया। मारिया ने फाइनल में मणिपुर की रहने वाली तबाबी को 10-0 से हराया। तबाबी कैडेट वर्ग में एशियाई चैम्पियन रह चुकी हैं।
भारत अब तक ओलिंपिक स्तर पर सीनियर या जूनियर स्तर पर जूडो में कभी भी पदक नहीं जीत पाया था। 16 साल की तबाबी ने सेमीफाइनल में क्रोएशिया की एना विक्तोरिजा पुलजिज को 10-0 से हराया था।
इससे पहले उन्होंने प्री-क्वार्टर फाइनल में भूटान की यांगचेन वांगमो को 10-0 से हराकर आखिरी आठ में जगह बनाई थी। क्वार्टर फाइनल में तबाबी ने कोसोवो की इरजा मुमिनोविक को हराया था।
भारत के इस यूथ ओलिंपिक गेम्स में अब दो पदक हो गए हैं। इस टूर्नामेंट में भारत को पहला पदक तुषार माने ने दिलाया था। उन्होंने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में रजत पदक जीता था।
राष्ट्रीय चैम्पियन श्रीहरि नटराज पुरुषों की 100 मीटर बैकस्ट्रोक फाइनल के लिए क्लालिफाई नहीं कर पाए। वे क्ववालिफाइंग के सेमी में नौवें स्थान पर रहे, जबकि शीर्ष आठ स्थान पर रहने वाले ही फाइनल में पहुंचते हैं। नटराज ने 56.48 सेकंड का समय निकाला। यह उनकी हीट की टाइमिंग 56.75 सेकंड से बेहतर था।
नटराज ने 56.48 सेकंड का समय निकाला। यह उनकी हीट की टाइमिंग 56.75 सेकंड से बेहतर था। भारत की ओर इस यूथ ओलिंपिक में 47 एथलीट्स भाग ले रहे हैं। यह अब तक का उसका सबसे बड़ा दल है।फुटबॉल के प्रतिष्ठित अवॉर्ड बेलेन डि ओर के लिए नामित 15 खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी गई है। अर्जेंटीना और बार्सिलोना के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी को इसमें जगह नहीं मिली है। अभी 15 और खिलाड़ियों के नाम शामिल होने बाकी हैं। रियल मैड्रिड के गारेथ बेल और मैनचेस्टर सिटी के केविन डी ब्रुएन इसमें शामिल हैं।

युवेंटस और पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी जगह बनाने में सफल रहे हैं। बेल ने लिवरपूल के खिलाफ चैंपियंस लीग के फाइनल में दो गोल किए थे। बेल्जियम के डी ब्रुएन को अपने क्लब को ईपीएल चैंपियन बनाने और देश की टीम को वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंचाने के लिए शामिल किया गया है।

नामित खिलाड़ी: गारेथ बेल, केविन डी ब्रुएन, सर्जियो एगुएरो, एलिसन बेकर, करीम बेंजेमा, एडिनसन कवानी, थिबोत कोर्टोइस, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, रॉबर्टो फरमिनो, एंटोनियो ग्रिजमैन, इस्को, इडेन हजार्ड, हैरी केन, एनगोलो कान्टे और डिएगो गोडिन।
ब्यूनस आयर्स. तुषार साहू माने के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत जीतने के बाद भारत की महिला राइफल निशानेबाज मेहुली घोष ने यहां यूथ ओलिंपिक गेम्स में सोमवार को सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इसके साथ ही वे ओलिंपिक स्तर पर पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला शूटर बन गईं। मेहुली से पहले ओलिंपिक में सीनियर या जूनियर किसी भी स्तर पर कोई भी भारतीय महिला शूटर पदक नहीं जीत पाई थी। मेहुली के रजत पदक जीतने पर ओलिंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले और इकलौते भारतीय अभिनव बिंद्रा ने उन्हें ट्वीट कर बधाई दी।
मेहुली मामूली अंतर से स्वर्ण पदक जीतने से चूक गईं। उन्होंने महिला 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा के फाइनल में 24वें और आखिरी शॉट पर 9 का स्कोर किया। इसी कारण उनके हाथ से स्वर्ण पदक निकल गया।
भारतीय निशानेबाज ने 248 के स्कोर के साथ रजत जीता, जबकि डेनमार्क की स्टेफनी ग्रैंसोई ने 248.7 के स्कोर के साथ स्वर्ण जीता। भारत का इन खेलों की निशानेबाजी में यह दूसरा रजत है। मेहुली ने क्वालिफाइंग में 628.8 के स्कोर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया था।
मेहुली ने फाइनल में 22वें शॉट पर 10.7 का स्कोर किया और 0.8 की बढ़त बना ली। आखिरी शॉट के समय उनके पास 0.6 की बढ़त थी। मेहुली का आखिरी शॉट 9.1 था, जबकि स्टेफनी का आखिरी शॉट 10.4 था। इसी कारण मेहुली को रजत से संतोष करना पड़ गया।

Wednesday, September 26, 2018

बच्चे के साथ दोहा से हैदराबाद जा रहे थे माता-पिता, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि लैंड करने से

शनल डेस्क, नई दिल्ली. दोहा से हैदराबाद आ रही कतर एयरवेज की फ्लाइट में बुधवार को एक 11 महीने के बच्चे की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, बच्चे को बीच रास्ते में ही सांस की परेशानी हो गई थी। फ्लाइट के हैदराबाद लैंड होते ही बच्चे के माता-पिता उसे अपोलो मेडिकल सेंटर ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे का नाम अरनव वर्मा अल्लूरी बताया गया है।

- कतर एयरवेज ने अपने बयान में कहा- 'हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज सुबह बच्चे के निधन की खबर दुखद है। बच्चे के परिवार के लिए हमारी संवेदनाएं।' पुलिस ने बच्चे की मौत की जो वजह बताई, उसपर माता-पिता भरोसा नहीं कर पा रहे थे। नेशनल डेस्क, नई दिल्ली. राजधानी के अशोक विहार इलाके में बुधवार को तीन मंजिला इमारत ढह गई। हादसा स्वर्ण पार्क के पास हुआ। यहां कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। एनडीआरएफ की दो टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। अब तक नौ लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है।
नेशनल डेस्क। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की रहने वाली रूबी आज करोड़ों महिलाओं की प्रेरणा बन चुकी हैं। बच्चा होने के बाद चेन्नई की रहने वाली हाउसवाइफ रूबी का वजन बेहद बढ़ गया था। बच्चा अब छह साल का हो चुका था। बढ़ते वजन पर रूबी के पति ने भी उन्हें ताने मारने शुरू कर दिए। रूबी ने बढ़ते वजन को चुनौती की तरह लिया। रूबी ने मीडिया से बातचीत में बताया,” मेरे पति ने मुझसे कहा कि वह मेरे वजन के कारण मुझमें रुचि खो रहे हैं। तब मुझे अहसास हुआ कि अपनी फिटनेस का ख्‍याल रखना है। इसके बाद मैंने पैदल चलना शुरू किया, जिससे मैंने अपना का
नेशनल डेस्क. सुप्रीम कोर्ट ने आधार की अनिवार्यता पर अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ आधार को मान्यता दी। कोर्ट के मुताबिक मोबाइल को आधार से लिंक करना जरूरी नहीं है वहीं आधार को बैंक से लिंक करना भी जरूरी नहीं है। इससे पहले कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में SC/ST आरक्षण पर भी फैसला सुनाया। कोर्ट ने 2006 में दिए अपने फैसले पर दोबारा विचार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इस मामले को राज्यों पर छोड़ दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य सरकारें चाहे तो वे प्रमोशन में आरक्षण दे सकती हैं।
आधार पर कोर्ट के फैसले की मुख्य बातें :
कहां जरूरी नहीं-
# मोबाइल को आधार से लिंक करना जरूरी नहीं है।
# आधार को बैंक से लिंक करना भी जरूरी नहीं है।
# स्कूलों में आधार लिंक करना जरूरी नहीं है।
# CBSE, NEET और UGC आधार लिंक जरूरी नहीं कर सकते हैं।
# प्राइवेट कंपनियां आधार नहीं मांग सकती हैं।
कहां जरूरी-
# आयकर दाखिल करने में आधार जरूरी।
# पैन कार्ड के लिए आधार देना होगा।
# सरकारी योजनाओं में लाभ लेने के लिए आधार जरूरी।
फी वजन कम लिया। रूबी को मिसेज चेन्नई का पुरस्कार भी जीत चुकी हैं।
नेशनल डेस्क। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की रहने वाली रूबी आज करोड़ों महिलाओं की प्रेरणा बन चुकी हैं। बच्चा होने के बाद चेन्नई की रहने वाली हाउसवाइफ रूबी का वजन बेहद बढ़ गया था। बच्चा अब छह साल का हो चुका था। बढ़ते वजन पर रूबी के पति ने भी उन्हें ताने मारने शुरू कर दिए। रूबी ने बढ़ते वजन को चुनौती की तरह लिया। रूबी ने मीडिया से बातचीत में बताया,” मेरे पति ने मुझसे कहा कि वह मेरे वजन के कारण मुझमें रुचि खो रहे हैं। तब मुझे अहसास हुआ कि अपनी फिटनेस का ख्‍याल रखना है। इसके बाद मैंने पैदल चलना शुरू किया, जिससे मैंने अपना काफी वजन कम लिया। रूबी को मिसेज चेन्नई का पुरस्कार भी जीत चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 'आधार' पर सुनाया बड़ा फैसला, कुछ शर्तों के साथ दी मान्यता, जानिए आधार कहां जरूरी होगा और कहां नहीं

Monday, September 10, 2018

राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई चाहता है तमिलनाडु

मिलनाडु की ई पलनीसामी सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में दोषी ठहराए गए सात लोगों को रिहा कराने के लिए प्रस्ताव पास किया है.
राज्य की कैबिनेट इस दोषियों को रिहा करने की सिफ़ारिश राज्यपाल के पास भेजेगी. ये सातों दोषी पिछले 27 सालों से जेल में बंद हैं.
2014 में प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने इनकी रिहाई का फ़ैसला किया था पर केंद्र सरकार ने इसे ख़ारिज कर दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने सातों दोषियों की रिहाई पर राज्यपाल को फ़ैसला लेने के लिए कहा था. राज्य सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर ही प्रस्ताव पास किया गया है.
राजीव गांधी की हत्या धानु नाम की एक आत्माघाती महिला हमलावर ने की थी. वो महिला एलटीटीई की सदस्य थी. एलटीटीई सशस्त्र विद्रोही समूह था जो श्रीलंका में तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग कर रहा था.
तमिलनाडु के मतस्य पालन मंत्री डी जयकुमार ने कैबिनेट की बैठक के बाद कहा, ''हमलोग ने फ़ैसला किया है कि सातों दोषियों की रिहाई के लिए राज्यपाल के पास सिफ़ारिश भेजेंगे. यह सिफ़ारिश संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत भेजी जाएगी. राज्यपाल इसे स्वीकार करेंगे क्योंकि उनके पास कोई विक्लप नहीं होगा.''
शुरुआत में राजीव गांधी की हत्या में 26 लोगों को फांसी की सज़ा मिली थी. बाद में कइयों की मौत की सज़ा आजीवन क़ैद में तब्दील हो गई थी. इस मामले में राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी और बेटे राहुल गांधी ने भी मौत की सज़ा को आजीवन क़ैद में तब्दील करने में मदद की थी.
21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बुदुर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की एक चुनावी रैली के दौरान आत्मघाती हमलावरों ने हत्या कर दी थी.
ये हत्यारे श्रीलंका से आए थे. तभी से इंसाफ़ का पहिया आहिस्ता-आहिस्ता घूमता रहा है. इस मामले में जिन्हें सज़ा सुनाई गई, वे 27 साल से सलाखों की पीछे हैं.
ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य के विंडसर शहर में रहने वाली 33 साल की एलिज़ाबेथ ब्रूक और उनके 32 वर्षीय पति एडम ब्रूक इस बात से बेहद खुश हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ अडॉप्शन प्रोग्राम (गोद लेने का कार्यक्रम) दोबारा शुरू करने की सिफ़ारिश की है.
एलिज़ाबेथ जब 14 साल की थीं तब उन्हें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो गया था. इस बीमारी की वजह से एलिज़ाबेथ कभी गर्भधारण नहीं कर सकतीं.
वे कहती हैं, ''इस कार्यक्रम ने हमारे लिए उम्मीद की एक नई किरण जगाई है, हम अपना परिवार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं.''
यह एक इत्तेफ़ाक ही है कि जब एलिज़ाबेथ को अपने प्रजनन के बारे में जानकारी मिली, उसी समय उन्होंने टीवी पर बॉलीवुड फ़िल्म राजा हिंदुस्तानी देखी थी.
एलिज़ाबेथ कहती हैं, ''उस फ़िल्म ने मेरे दिमाग में भारत की एक अलग ही छवि बना दी. मुझे भारतीय खाना, कपड़े और फ़िल्में पसंद आने लगा. उसके बाद मैं अपनी बहन के साथ भारत गई, फिर अपने पति एडम के साथ भी दो बार भारत गई. हमने तय किया था कि हम भारत से एक बच्चा गोद लेंगे.''
अक्टूबर 2010 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ चलने वाले अडॉप्शन प्रोग्राम पर रोक लगा दी थी. दरअसल उस समय ऐसे आरोप लगे थे कि इस इंटर-कंट्री अडॉप्शन प्रोग्राम के तहत बच्चों की तस्करी हो रही है. इस तस्करी के पीछे भारत की कुछ जानी मानी कंपनियों का नाम सामने आया था.
इसके बाद भारत ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 और अडॉप्शन रेग्युलेशन 2017 के तहत भारत में दूसरे देशों के नागरिकों के लिए बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया में सख्त कर दिया.
एलिज़ाबेथ का परिवार काफ़ी उदार विचारधारा वाला रहा है और वे अलग-अलग संस्कृतियों और धर्मों के बीच बड़ी हुई हैं. एलिज़ाबेथ कहती हैं, ''ऑस्ट्रेलिया में भारत का बच्चा गोद लेने वाला कार्यक्रम शायद इस साल के अंत तक शुरू हो जाए, अगर सबकुछ ठीक से होता है तो आने वाले तीन साल में हमारे पास बच्चा होगा.''
ऑस्ट्रेलियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ हेल्थ एंड वेलफ़ेयर (एआईएचडब्ल्यू) की 2016-17 की रिपोर्ट के अनुसार किसी जोड़े के लिए दूसरे देश का बच्चा गोद लेने में औसतन 2 साल 9 महीने तक का वक़्त लगता है.
एलिज़ाबेथ और एडम ने भारत की सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स ऑथोरिटी (सीएआरए) की तत्काल प्लेसमेंट श्रेणी के तहत दो या तीन बच्चों को गोद लेने के बारे में सोचा है.
वैसे तो ऑस्ट्रेलिया-भारत इंटरकंट्री अडॉप्शन प्रोग्राम दोबारा शुरू होने को है लेकिन इस बीच ऑस्ट्रेलिया में सोशल सर्विस विभाग के प्रवक्ता ने बताया है कि इस कार्यक्रम के तहत अभी कोई अपील दर्ज़ नहीं की जा रही है.
प्रवक्ता के अनुसार, ''फिलहाल ऑस्ट्रेलियाई प्रशासन को इस कार्यक्रम को दोबारा शुरू करने के लिए एक नई प्रक्रिया का गठन करना होगा, इसमें अभी थोड़ा वक़्त लगेगा. तभी भारत के पास यहां से बच्चा गोद लेने के आवेदनों को भेजा जा सकेगा. कोई भी कार्यक्रम जिसे दोबारा शुरू किया जाता है उस पर प्रशासन अपनी कड़ी नज़र रखता है ताकि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए.''

Wednesday, September 5, 2018

छेड़छाड़, प्रताड़ना और पाबंदी... कैंपस हुआ ठप

त्तीसगढ़ के हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में हफ़्ते भर से 'आज़ादी' के नारे गूंज रहे हैं.
यूनिवर्सिटी में पढ़ाई-लिखाई और परीक्षा स्थगित है और 'पिंजरा तोड़ो' की मांग करते हुए सैकड़ों की संख्या में छात्र-छात्राएं विश्वविद्यालय की सीढ़ियों पर जमे हुए हैं.
इनकी मांग है कि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले लड़के-लड़कियों को 24 घंटे कैंपस के भीतर कहीं भी आने-जाने की छूट मिले. इसके अलावा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी भी 24 घंटे खुली रखी जाए. साथ ही विश्वविद्यालय के कार्य परिषद की बैठकों की कार्रवाई सार्वजनिक की जाए.
प्रदर्शनकारियों की मांग है कि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली लड़कियों की यौन प्रताड़ना के लिये जिम्मेवार शिक्षकों को जांच तक निलंबित रखा जाए.
मांगों की एक लंबी फ़ेहरिश्त है और आरोप हैं कि विश्वविद्यालय प्रबंधन इन मांगों को अनसुना कर रहा है. लेकिन विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति रविशंकर शर्मा इन आरोपों से इंकार कर रहे हैं.
शर्मा कहते हैं, "प्रदर्शनकारी छात्र अपनी 17 मांगों को लेकर हमारे पास आए थे और हमने उसी समय 15 मांगों को पूरी तरह से मान लिया था. विश्वविद्यालय में लड़कियों या लड़कों के हॉस्टल और कैंपस को रात भर खुला रखने के मुद्दों पर भी मैंने यही कहा है कि यह नीतिगत मामला है और सुरक्षा समेत तमाम मुद्दों पर विचार करने के बाद ही फ़ैसला लिया जा सकता है."
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और भारत के उपराष्ट्रपति रहे मोहम्मद हिदायतुल्ला की स्मृति में साल 2003 में स्थापित इस आवासीय विश्वविद्यालय में एलएलबी ऑनर्स और एलएलएम की पढ़ाई होती है.
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगभग 25 किलोमीटर दूर इस विश्वविद्यालय के कैंपस में लड़के और लड़कियों के हॉस्टल भी हैं, जहां देश भर के चयनित छात्र रहते हैं.
शुरू से ही अलग-अलग विवादों में घिरे इस विश्वविद्यालय में ताज़ा विवाद की शुरुआत 27 अगस्त को हुई, जब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर डॉक्टर सुखपाल सिंह की दोबारा नियुक्ति को अवैध मानते हुए उनकी नियुक्ति को निरस्त कर दिया.
डॉक्टर सुखपाल सिंह के दूसरे कार्यकाल की नियुक्ति को विश्वविद्यालय के ही एक प्रोफ़ेसर अविनाश सामल ने चुनौती दी थी.
जिस दिन हाईकोर्ट का फ़ैसला आया, उसी शाम विश्वविद्यालय कैंपस में स्थित लड़कियों के हॉस्टल के गेट पर रात साढ़े दस बजे के बाद ताला बंद करने पर प्रदर्शन शुरू हो गया.
रात भर प्रदर्शन चला और फिर अगले दिन प्रदर्शन के साथ कुछ और मांगें जुड़ती चली गईं.
दो दिन बाद राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में विधि विभाग के प्रमुख सचिव रविशंकर शर्मा को प्रभारी कुलपति बनाया. शर्मा की छात्रों से बातचीत भी हुई, लेकिन छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे.
इस पूरे विवाद पर विश्वविद्यालय में स्टूडेंट बार एसोसिएशन की उपाध्यक्ष स्वाति भार्गव कहती हैं, "हमने पिछले साल भी छात्रों के हक़ में कुछ मुद्दे उठाए थे. उस समय हमारी मांगों पर विचार करने की बात कही गई थी. लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसलिए इस बार हमने तय किया कि जब तक हमारी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं की जाती, हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे."
स्टूडेंट बार एसोसिएशन के उप संयोजक आकांश जैन का दावा है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन ने मांगों को गंभीरता से नहीं लिया और एक भी मामले में कोई कार्रवाई होती नज़र नहीं आई. प्रभारी कुलपति ने हमारी मांगों को सुना ज़रूर, लेकिन पिछले सात दिनों में कोई भी मांग पूरी नहीं हुई.
इमेज कॉपीरइट  क्षिण भारत की एक छात्रा ने बताया कि उन्हें शिक्षक ने अपने सामने नाच कर दिखाने पर पांच दिन की उपस्थिति यूं ही दर्ज करने का प्रलोभन दिया. एक अन्य छात्रा ने अपने शिक्षक पर परीक्षा में पास करने के बदले अपने कमरे में बुलाने का आरोप लगाया.एक अन्य छात्रा ने कहा, "एक शिक्षक की बात नहीं मानने पर मेरे घर आधी रात को फ़ोन कर कह दिया गया कि मैं रात को बाहर घूमती हूं, शराब पीती हूं, ड्रग्स की आदि हूं. मेरे पिता को कहा गया कि वो मुझे यहां से ले जाएं. ईश्वर का धन्यवाद है कि मेरे माता-पिता मुझ पर भरोसा करते हैं. लेकिन क्या यह मानसिक प्रताड़ना किसी को भी अवसाद में डालने के लिए काफ़ी नहीं है?"
विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति रविशंकर शर्मा मानते हैं कि ऐसी शिकायतें उनके सामने आई थीं और प्रदर्शनकारी छात्र सार्वजनिक तौर पर ऐसी शिकायतों पर बात करना चाह रहे थे.
शर्मा के अनुसार, ''मैंने छात्रों को पीड़ित छात्राओं के नाम सार्वजनिक नहीं करने का अनुरोध किया और उनसे कहा कि जो भी मामले हैं, उसकी लिखित में जानकारी दी जाए जिससे कार्रवाई की जा सके. लेकिन मुझे अब तक एक भी शिकायत नहीं मिली है."
हालांकि विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति रविशंकर शर्मा इससे इंकार करते हैं. वे कहते हैं, "हमने 17 में से 15 मांगें मान ली हैं, लेकिन उनके क्रियान्वयन के लिए थोड़ा समय तो चाहिए. कैंपस को 24 घंटे खुला रखने के मुद्दे पर भी हमने कार्य परिषद में बात रखने का आश्वासन दिया था. लेकिन जाने क्यों छात्र अड़े हुए हैं. "
विश्वविद्यालय में स्टूडेंट बार एसोसिएशन के प्रचार-प्रसार प्रभारी अच्युत तिवारी का कहना है कि विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में छात्राओं ने यौन प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं. पिछले दो दिनों में 76 लड़कियों ने लिखित में अपनी शिकायत दर्ज कराई है.
अच्युत तिवारी कहते हैं, "जब शिक्षक लड़कियों को प्रताड़ित कर रहे हैं, तब आप लड़कियों से यह अपेक्षा कैसे रख सकते हैं कि वे उनकी कक्षा में बैठ कर पढ़ाई करें? हम चाहते हैं कि इस तरह के तमाम मामलों की जांच हो और जांच पूरी होने तक आरोपी शिक्षकों को निलंबित किया जाए."
एक छात्रा ने बीबीसी से बातचीत में कहा, "मेरे शिक्षक मेरे कपड़ों को लेकर, परफ़्यूम को लेकर, शैंपू को लेकर क्लास रूम में टिप्पणी करते रहे हैं. मुझे बार-बार कहा गया कि मैं केवल उन पर भरोसा करूं, उनके कमरे में अकेले आऊं. मेरे सहपाठी के साथ बैठने पर कहा गया कि तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है, क्या शादी करने वाले हो?"

Monday, September 3, 2018

यूजर्स के लिए खुशखबरी, अब मिलेगा भाषाओं का सटीक अनुवाद

फेसबुक में रिसर्चर्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए कम संसाधनों वाली भाषाएं जैसे ऊर्दू और बर्मी के सरल और सटीक अनुवाद का तरीका विकसित किया है. एक जानकारी एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से मिली है.
फोर्ब्स के मुताबिक, महत्वपूर्ण खोज को एम्पिरिकल मेथड्स इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या  में पेश किया जाएगा. फेसबुक के लिए ये खोज महत्वपूर्ण साबित हो सकता है क्योंकि सोशल मीडिया कंपनी दुनिया भर में यूजरों को उनकी पसंदीदा भाषा में पोस्ट पढ़ने में मदद के लिए ऑटोमैटिक लैंग्वेज ट्रांसलेशन का इस्तेमाल करती है.
मौजूदा मशीनी अनुवाद प्रणाली कुछ भाषाओं में इंसानी स्तर के प्रदर्शन को हासिल कर सकती है, लेकिन उसके पास सीखने के लिए विभिन्न भाषाओं में एक ही वाक्य का अपार संग्रह होना चाहिए.
फेसबुक AI रिसर्च (FAIR) डिवीजन की टीम मशीन ट्रांसलेशन (MT) सिस्टम को ट्रेनिंग देने में कामयाब रही है. इसमें विकिपीडिया जैसी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध वेबसाइट्स से विभिन्न भाषाओं के विभिन्न टेक्स्ट को फीड किया गया है. सबसे अहम यह है कि ये वाक्य एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं.
फेयर के पेरिस रिसर्च लैब के प्रमुख और शोधकर्मी एंटनी बोर्डस ने कहा कि एक समानांतर संग्रह तैयार करना बहुत जटिल काम है क्योंकि इसके लिए दोनों भाषाओं में पारंगत लोगों की जरूरत होती है. मसलन, पुर्तगाली/नेपाली का समानांतर संग्रह तैयार करने के लिए इन दोनों भाषाओं में पारंगत लोगों की जरूरत होती है और यह बेहद कठिन काम है. श के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश से हाहाकार मचा हुआ है. अभी तक देश के दक्षिणी हिस्से से लगातार दिल दहलाने वाली खबरें आ रही थीं, लेकिन अब उत्तरी राज्यों में भी कुदरत ने अपना रुख बदला है.
उत्तराखंड के मसूरी से रविवार को भारी बारिश से हाहाकार मचा गया. राज्य के मसूरी में केम्पटी वाटरफॉल के पानी ने प्रलय का रूप अख्त‍ियार कर लिया. स्थानीय लोगों की मदद से पर्यटकों वहां से बाहर निकाला गया. इस दौरान वाटरफॉल के आसपास की दुकानों में पानी भर गया. सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने केम्पटी फॉल का रास्ता बंद कर दिया है.
सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि असम, अरुणाचल के बाद काफी लंबे समय तक हुई बारिश के कारण सड़कें तालाब में बदल गईं. उत्तर प्रदेश के शामली में एक तस्वीर सामने आई जहां अंडरपास में कई घंटों तक ट्रैक्टर समेत अन्य कई वाहन फंसे रह गए. यूपी के ही ललितपुर में बेतवा नदी पर ईरेक बांध के पास करीब 8 मछुआरे फंस गए. वायुसेना ने वहां जाकर रेस्क्यू किया.
प्रदेश में जानलेवा बनी बारिश की वजह से 16 लोगों की मौत हो गई तथा 12 अन्य जख्मी हो गए हैं. राहत आयुक्त कार्यालय से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान वज्रपात तथा बारिश के कारण मकान गिरने इत्यादि वर्षाजनित हादसों में कुल 16 लोगों की मौत हो गई. इनमें शाहजहांपुर में सबसे ज्यादा छह लोगों की मौत हो गई.भगवान श्री कृष्ण के बांके बिहारी रूप और बाल लीलाओं के लिए विख्यात मथुरा जिले के वृंदावन में लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं. इसी वृंदावन में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जिसको लेकर मान्यता है कि वहां हर रात भगवान  श्री कृष्ण और राधा रास रचाने आते हैं.निधिवन के नाम से पहचानी जाने वाली इस जगह को लेकर कई ऐसी मान्याताऐं हैं, जिन पर विश्वास करना कठिन है. जानिए निधिवन की मान्यताओं और उससे जुड़ी रोचक कहानियों के बारे में.निधिवन में मौजूद पंडित और महंत बताते हैं कि हर रात भगवान  श्री कृष्ण के कक्ष में उनका बिस्तर सजाया जाता है, दातून और पानी का लोटा रखा जाता हैं. जब सुबह मंगला आरती के लिए पंडित उस कक्ष को खोलते हैं तो लोटे का पानी खाली, दातून गिली, पान खाया हुआ और कमरे का सामान बिखरा हुआ मिलता है. पौराणिक मान्यता है कि निधिवन बंद होने के बाद भी यदि कोई छिपकर रासलीला देखने की कोशिश करता है तो वह पागल हो जाता हैं. मंदिर के महंत और आसपास के लोग इससे जुड़े कई किस्से सुनाते हैं. दावा ये भी किया जाता है कि वहां मौजूद पशु-पक्षी भी शाम होते ही, वन छोड़ देते हैं.निधिवन में मौजूद पेड़ भी अपनी तरह के बेहद खास हैं. जहां आमतौर पर पेड़ों की  शाखाएं ऊपर की और बढ़ती है, वहीं निधि वन में मौजूद पेड़ों की शाखाएं नीचे की और बढ़ती हैं बढ़ती हैं. इन पेड़ों की स्थि‍त ऐसी है कि रास्ता बनाने के लिए उनकी शाखाओं को डंडों के सहारे फैलने सो रोका गया हैं.ऐसी मान्यता है कि जो रात में होने वाले भगवान श्री कृष्ण और राधा के रास को देख लेता है वो पागल या अंधा हो जाता हैं. इसी कारण निधिवन के आसपास मौजूद घरों में लोगों ने उस तरफ खिड़कियां नहीं लगाई हैं.
कई लोगों ने अपनी खिड़कियों को ईंटों से बंद करा दिया है. आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक शाम सात बजे के बाद कोई इस वन की तरफ नहीं देखता.निधिवन में ही ठा. बिहारी जी महाराज का दर्शन स्थल हैं. मान्यता है कि संगीत सम्राट और धुरपद के जनक स्वामी हरिदास भजन गाया करते थे. माना जाता है कि बांके बिहारी जी ने उनकी भक्ति संगीत से प्रसन्न होकर एक सपना दिया. सपने में कहा कि मैं तुम्हारी साधना स्थल में ही विशाखा कुंड के पास जमीन में छिपा हूं. सपने के बाद हरिदास जी ने अपने शिष्यों की मदद से बिहारी जी को निकलवाया और मंदिर की स्थापना की.

Friday, August 31, 2018

35 ए पर क्या कहती हैं जम्मू-कश्मीर की पार्टियां?

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 35ए की क़ानूनी मान्यता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के ख़िलाफ़ भारत प्रशासित कश्मीर में बीते कई दिनों से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं.
अलगावादियों ने गुरुवार और शुक्रवार को कश्मीर बंद बुलाया है. अलगावादियों के बंद के आह्वान का समर्थन यहां के कई व्यापारिक संगठनों ने भी किया है.
सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को अनुच्छेद 35ए पर सुनवाई होनी है.
अलगावादियों से लेकर मुख्यधारा के कई राजनीतिक दल अनुच्छेद 35ए के ख़िलाफ़ किसी भी छेड़छाड़ को लेकर एकजुट हो रहे हैं.
अनुच्छेद 35ए के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा हासिल है. इसके तहत जम्मू-कश्मीर से बाहर का कोई भी व्यक्ति यहाँ जायदाद नहीं ख़रीद सकता है.
जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर कहते हैं कि कुछ ऐसी ताक़तें हैं जो भारत और जम्मू -कश्मीर के रिश्ते कमज़ोर करना चाहती हैं.
गुलाम अहमद मीर कहते हैं, "पहले बहुत कम लोग समझते थे. लेकिन बीते छह महीनों से जब से अनुच्छेद 35 ए चर्चा में आया है, हिंदुस्तान के एक-एक बच्चे में ख़ासकर कश्मीर के बच्चों में एक जागृति आई है. 1927 में महाराजा अनुच्छेद 35ए को वजूद में लाए. 35ए को 1954 में पंडित जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में हमारी सरकार ने भारतीय संविधान के ज़रिए धारा 370 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए किया. अब जो लोग सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है. इस देश में लोकतंत्र है और किसी को भी अपनी बात रखने का अधिकार है. लेकिन हमें उम्मीद और विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत गहराई से इस मुद्दे को देखेगा."
मीर का कहना है कि जिस समय इस मुद्दे को उठाया गया है उनकी पार्टी उसमें सियासत देखती है. क्योंकि बीजेपी पूरे देश में एक नारा लेकर चली थी कि जब वे सत्ता में आएंगे तो जम्मू कश्मीर में धारा 370 को खत्म करेंगे.
मीर कहते हैं, "2014 में भी बीजेपी ने इस मुद्दे को देश के सामने रखा और वोट हासिल किए. जम्मू-कश्मीर में तीन साल तक जब तक सरकार में थे, तब इस मुद्दे को वे उठा नहीं सकते थे. अब किसी संस्था या एनजीओ का सहारा लेकर इस मुद्दे को किसी तरह 2019 के चुनाव तक चर्चा में रखना चाहते हैं."
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि उनकी पार्टी हर हाल में अनुच्छेद 35ए से छेड़छाड़ के ख़िलाफ़ लड़ेगी.
वह कहते हैं, "नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू-कश्मीर में आम जनता को अनुच्छेत 35 ए पर जागरूक किया है. लोग अब जान गए हैं और इसीलिए जगह-जगह प्रदर्शन हो रहे हैं. फिर चाहे वो जम्मू का क्षेत्र हो या लद्दाख का. दूसरे, क़ानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पार्टी के अध्यक्ष फ़ारूक़ अब्दुल्लाह ने भारत के मशहूर क़ानूनविदों को चुना है. केंद्र की भाजपा सरकार इस मुद्दे को आने वाले चुनाव में इस्तेमाल करने की मंशा रखती है, लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है और सच्चाई सामने आएगी."
पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी का कहना है कि उनकी पार्टी चाहती है कि न सिर्फ़ याचिका को टाला जाए बल्कि याचिका को सिरे से ही ख़ारिज कर दिया जाए.
पीडीपी के प्रवक्ता रफ़ी अहमद मीर कहते हैं, "जब हम सरकार में थे तो उस समय भी हमने अनुच्छेद 35ए के ख़िलाफ़ किसी तरह की छेड़छाड़ न हो इसके लिए भरपूर कोशिश की. आज भी हम वह कोशिश कर रहे हैं. हमने अनुच्छेद 35 ए के समर्थन में में प्रदर्शन भी किए. हमारी पार्टी के सभी वकील इस समय दिल्ली में हैं और अनुच्छेद 35ए की छेड़छाड़ के ख़िलाफ़ कल सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहेंगे. हम चाहते हैं कि ये जो हमारे सर पर लटकती तलवार है वह हमेशा हमेशा के लिए हट जाए."
दूसरी तरफ़, अलगावादियों का कहना है कि अगर अनुच्छेद 35ए के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ की गई तो वह पूरे राज्य में जनआंदोलन छेड़ेंगे.
अलगाववादी नेता सईद अली शाह गिलानी, मीरवाइज़ मौलवी उमर फ़ारूक़ और यासीन मालिक ने कई बार इस बात का दोहराया है कि अनुच्छेद 35ए के साथ छेड़छाड़ दरअसल आरएसएस और बीजेपी का मंसूबा है जो जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को बदलना चाहते हैं.
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (मार्क्सवादी) के स्टेट सेक्रेटरी मोहमद यूसुफ तारिगामी कहते हैं कि अगर अनुच्छेद 35ए के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ की गई तो उसके नतीजे बुहत ख़तरनाक हो सकते हैं.
निर्दलीय विधायक और आवामी इतिहाद पार्टी के प्रमुख इंजीनियर रशीद ने कहा कि वह केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि इस याचिका को ख़ारिज करें और उसके बाद कश्मीर मुद्दे पर बात करें.
वहीं, जम्मू कश्मीर बीजेपी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फ़ैसला होगा वह उन्हें क़बूल होगा. पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल कहते हैं, "हमने पहले भी कहा है और आज भी कह रहे हैं कि जो भी फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा, हमें वह क़बूल होगा."
साल 2014 में दिल्ली के एक गैर सरकारी संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाख़िल कर अनुच्छेद 35ए को क़ानूनी चुनौती दी थी.
इस समय जम्मू-कश्मीर में राजपाल शासन है. कुछ ही दिन पहले ही जम्मू कश्मीर में नए राज्यपाल सत्यपाल मालिक की नियुक्ति हुई है.

Wednesday, August 29, 2018

चाचा को सब पसंद करते थे लेकिन मैं नहीं

चाचा अक्सर हमारे घर आते थे. बहुत हंसमुख और मिलनसार किस्म के थे वो. कभी बच्चों के लिए संतरे लाते तो कभी बेकरी वाले बिस्किट. सभी लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे, लेकिन मुझे वो रत्ती भर भी पसंद नहीं थे.'
'वो मुझे देखते ही गोद में उठा लेते और चूमने की कोशिश करते. अपनी खुरदरी-सी दाढ़ी मेरे चेहरे पर रगड़ने लगते और मुझे तब तक गोदी से नहीं उतारते जब तक मैं उन्हें जोर का चांटा न मार दूं, या नाखून न लगा दूं.'
23 साल की रचिता ये बातें बताते हुए घृणा और ग़ुस्से से भर उठती हैं. उनके साथ ये हादसा तब हुआ जब वो सात-आठ साल की थीं.
यौन शोषण के मामलों में एक बड़ा हिस्सा वो होता है जिसमें अपराधी पीड़िता का क़रीबी होता है. ऐसे हालात में न तो जुर्म की शिकायत आसानी से हो पाती है और न इनकी सुनवाई या फ़ैसला.
लेकिन क्या वाक़ई ज़ुर्म की शिकायत या सुनवाई इतनी मुश्किल है? उस औरत पर क्या बीतती होगी जिसका अपना ही उसका उत्पीड़न करता है? ऐसी स्थिति में कहां जाएं? किससे मदद मांगें?
इन्हीं सवालों को ध्यान में रखते हुए बीबीसी हिंदी एक ख़ास सिरीज़ शुरू करने जा रहा है. इस दौरान महिलाएं और लड़कियां अपने अनुभव साझा करेंगी. इसके साथ ही हम महिलाओं के क़ानूनी अधिकारों और उन्हें मिल सकने वाली मदद के बारे में बात करते हुए इससे जुड़े तमाम मसलों पर रोशनी डालेंगे.
आने वाले दिनों में इससे भी भयावह अनुभव वाली रिपोर्ट आप हमारी वेबसाइट चिता बताती हैं, "आख़िर एक दिन मैंने हिचकिचाते हुए मम्मी से कह ही दिया. मैंने कहा कि गौरव चाचा अपनी दाढ़ी मेरे चेहरे पर रगड़ते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है. मम्मी ने पूछा, कुछ और तो नहीं किया? मैंने ना में सिर हिलाया."वो कहती हैं, "उस दिन के बाद से उन्होंने गौरव चाचा को मुझ तक पहुंचने ही नहीं दिया. उनके आते ही मुझे दूसरे कमरे में बिठा देतीं और पूछने पर कहतीं कि पढ़ाई कर रही है या खेलने गई है."
वह अब इस बात को लगभग भूल गई हैं, लेकिन जब भी यौन उत्पीड़न या इससे मिलते-जुलते शब्द सुनती हैं तो ज़ेहन में ये बातें उभरकर ज़रूर आ जाती हैं.
यह कहानी अकेले रचिता की नहीं है. आंकड़ों पर गौर करें तो यौन उत्पीड़न के अधिकतर मामले ऐसे होते हैं जिसमें अपराधी या तो पीड़ित के परिवार का सदस्य होता है या कोई रिश्तेदार या फिर कोई जानने वाला.
हालांकि रचिता ख़ुशक़िस्मत थीं कि उनके घरवालों ने उनकी बात समझी, लेकिन ऐसी मदद और सहानुभूति बहुत कम लोगों को ही मिल पाती है.
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड् ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि साल 2015 में महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध के कुल 3,27,394 मामले दर्ज किए गए. इनमें रेप के 34, 651 मामले थे और 33,098 मामलों में अपराधी पीड़िता का जानने वाला था.
महिलाओं के लिए काम करने वाले एनजीओ 'ब्रेकथ्रू' की सीनियर मैनेजर पॉलिन गोमेज कहती हैं,''हमने ऐसे मामले देखे हैं जहां दामाद ने सास का यौन उत्पीड़न किया, भाई ने बहन का, पिता ने बेटी का या फिर दादा ने पोती का.''
अगर ऐसा हो तो क्या करना चाहिए?
इस सवाल के जवाब में पॉलिन कहती हैं, "अपनी बात तब तक कहते रहिए जब तक कोई सुन न ले, कोई प्रतिक्रिया न दे दे."
वो कहती हैं, "कई लोगों से कहिए. स्कूल-कॉलेज में कहिए. पुलिस या मजिस्ट्रेट के पास जाइए. किसी एनजीओ की मदद लीजिए, हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल कीजिए. कुछ भी कीजिए, लेकिन चुप मत बैठिए."
सेंटर फ़ॉर रिहैबिलिटेशन ऐंड डेवलपमेंट में क्लिनिकल साइकॉलजिस्ट डॉ. श्रावस्ती वेंकटेश कहती हैं, "यौन शोषण के पीड़ितों में ग़ुस्सा, ग्लानि और निराशा का भाव होता है. मदद न मिलने पर यह और बढ़ जाता है."
वो कहती हैं, "कई बार पीड़ित घटना के सालों बाद भी उससे पूरी तरह उबर नहीं पाता. ऐसे में काउंसलिंग बहुत मददगार साबित होती है."
पॉलिन गोमेज़ कहती हैं, ''कई बार लोग जुर्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहते हैं, लेकिन क़ानून और बाक़ी चीजों की सही जानकारी न होने की वजह से ख़ामोश रहकर तकलीफ़ें झेलते रहते हैं. यह स्थिति बहुत ही भयावह है.

Sunday, August 26, 2018

वुसअत का ब्लॉग: आपदा आई और पंडित मौलवी बन गए भाई-भाई

अक्टूबर 2005 में उत्तरी पाकिस्तान और कश्मीर के दोनों भागों में ज़बर्दस्त भूकंप आया. सैकड़ों लोग, हज़ारों घर और कई किलोमीटर सड़कें तबाह हो गईं.
मौत के सन्नाटे ने लाशों की बू का कम्बल ओढ़ लिया. किसी के लिए किसी की आंखों में आंसू नहीं थे. जो ज़िंदा थे वो सकते में थे, जो घायल थे उन्हें घाव गिनने से ही फ़ुर्सत न थी.
जो स्वयंसेवी, एनजीओ पाकिस्तान और दुनिया के कोने-कोने से मदद करने पहुंचे, उन्हें न दिन नज़र आता था, न रात दिखाई देती थी और न ही तारीख़ याद थी. उन्हें तो ये भी याद नहीं रहता था कि सुबह नाश्ता किया था या नहीं.
मगर भूकंप के तीन-चार दिन बाद कुछ और लोग भी इन बर्बाद इलाक़ों में गाड़ियों में बैठकर आने लगे. सफ़ेद कपड़े, पगड़ियां भी अलग-अलग रंगों की.
किसी की स्याह दाढ़ी तो किसी की सफ़ेद तो किसी की ख़शख़शी. वो किसी की मदद नहीं कर रहे थे बल्कि अपनी अपनी गाड़ियों पर बैठे तक़रीर कर रहे थे. ये भूकंप नहीं, अल्लाह का अज़ाब है. ये हमारे ग़ुनाहों की सज़ा है. हमारी औरतें बेपर्दा हैं. हमारे मर्द क्लीन शेव हैं. हम जुए, शराब और नाजायज़ संभोग में ग़र्क हैं. हमारे हाक़िम बेईमान, घूसख़ोर और अय्याश हैं. हम यहूदियों के दोस्त हैं और इस्लाम का मज़ाक उड़ाते हैं. हम खुलेआम नाचते हैं, मांओं-बहनों को छेड़ते हैं, हम ख़ुदा का हुक़्म हंसी ठट्ठे में उड़ा देते हैं, इसलिए हम पर मुसीबतें तो आनी ही हैं. ये भूकंप तो शुरुआत है, डरो उस वक़्त से जब तुम्हारे गुनाहों की सज़ा के बदले सामने के दोनों पहाड़ों को टकराकर तुम्हें सुरमा कर दिया जाएगा. जब दरिया किनारे तोड़कर तुम्हें बहाकर ले जाएंगे. अब भी वक़्त है, तौबा कर लो. हो सकता है आने वाले अज़ाब टल जाएं.'
फिर ये गाड़ियां आगे बढ़ जातीं. किसी और तबाह होने वाले इलाक़े में खड़ी हो जातीं, जहां लोग अपने अपने प्यारों की लाशें मलबे में ढूंढ रहे होते और उनके कानों में अपने ही गुनाहों की गिनती उड़ेली जा रही होती.
जब यूरोप में प्लेग फैला तो पादरी लाशों को दफ़नाने की बजाय यही कह रहा था कि इसका कारण गंदगी नहीं बल्कि ये हमारे गुनाहों की सज़ा है.
मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं. जहां एक तरफ़ चंद्रयान, सैटेलाइट, आसमानों की ख़बर ला रहा है, मगर इन्हीं आसमानों में रहने वाले देवी-देवता केरल के लोगों को बीफ़ खाने
केंद्र की सत्ताधारी मोदी सरकार को अपने ही सांसद के बयान से असहज होना पड़ा है. बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने शुक्रवार को ट्वीट किया था कि अगर मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव में धांधली होती है तो भारत को आक्रमण कर देना चाहिए.
स्वामी ने ये बात कोलंबो में मालदीव के निर्वासित पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद से मुलाक़ात के बाद कही थी. अब भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने स्वामी के बयान को उनकी निजी सोच बताया है और कहा है कि उनसे सरकार सहमत नहीं है.
स्वामी ने पिछले हफ़्ते मंगलवार को कोलंबो में मोहम्मद नशीद से मुलाक़ात की थी. नशीद ने स्वामी से मालदीव में 23 सितंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में वर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की तरफ़ से गड़बड़ी कराए जाने की आशंका ज़ाहिर की थी.
और मंदिर में महिलाओं को दाख़िले की इजाज़त देने की सज़ा दे रहे हैं.
मेरा नज़रिया, आपके नज़रिये से अलग सही. मैं और आप भले एक दूसरे के ख़ून के प्यासे सही. पर मौलवी, पंडित, पादरी, रब्बाई - भाई भाई. इन सबको एक ही नज़रिये की डोर ने एक-दूसरे से बांध रखा है.
हंसना हराम है. रोना हलाल है. लोगों को डराओ और बस डराओ. न डरें तो अपने-अपने ख़ुदा को बीच में ले आओ.

Friday, August 17, 2018

ब्रितानी हुकूमत के दौरान अपनी ‘सरकार’ चलाने वाले क्रांतिकारी

साल 1942 में ब्रिटिश सरकार के ख़िलाफ़ देश में चल रहा 'भारत छोड़ो' आंदोलन अपने चरम पर था.
उस वक़्त तक महाराष्ट्र के सतारा ज़िले में क्रांतिकारी नेता क्रांति सिंह नाना पाटिल 'समानांतर सरकार' का बीज बो चुके थे. महाराष्ट्र में लोग इस आंदोलन को 'पत्री सरकार' के रूप में जानते थे.
क्रांति सिंह नाना पाटिल ने इससे पहले महात्मा गांधी के विचारों के प्रभाव में आकर अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी थी और राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गये थे.
गांधी के नेतृत्व में 'असहयोग आंदोलन' में भाग लेने के बाद, साल 1942 में क्रांति सिंह ने महाराष्ट्र के सतारा ज़िले में समानांतर सरकार की स्थापना की.
उन्होंने सभी गाँवों में जाकर लोगों को स्वदेशी उत्पादों के महत्व के बारे में समझाया. उन्होंने लोगों को ब्रिटिश शासन के अधिकार को उखाड़ फेंकने के लिए प्रेरित किया.
उन्होंने अपनी समानांतर सरकार के तहत हर गाँव में कमेटियों का गठन किया था. ये समितियां निःस्वार्थ रूप से काम करती थीं और समानांतर सरकार के सिद्धान्तों का पालन करते हुए स्वतंत्र रूप से अपने काम करती थीं.
इस दौरान लोगों ने गाँवों में मिलने वाले सभी विदेशी कपड़ों को फूंक दिया था.
क्रांति सिंह नाना पाटिल के इस आंदोलन से ब्रिटिश परेशान थे. ब्रिटिश शासन ने पाटिल को रोकने के लिए ये घोषणा की थी कि जो भी पाटिल को पकड़वाने में उनकी मदद करेगा, उसे वो बड़ा पुरस्कार देंगे.रिटिश शासन ने उनके बारे में जानकारी जुटाने की तमाम कोशिशे कीं, लेकिन वो उन्हें कभी पकड़ नहीं पाए. जबकि पाटिल भूमिगत होकर लगातार अपना काम कर रहे थे. वो लगातार लोगों को अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भड़का रहे थे.
माना जाता है कि लोगों पर पाटिल के सशक्त व्यक्तित्व और उनकी कड़क आवाज़ का काफ़ी प्रभाव था. महाराष्ट्र के बहुत से नौजवान पाटिल के 'समानांतर सरकार' आंदोलन के लिए काम करने लगे थे.
स्वतंत्रता सेनानी जी डी बापू लाड, शाहिर शंकर राव निकम और बहादुर क्रांतिकारी महिला हौसा बाई पाटिल ने अपने पिता द्वारा शुरू किेए गए पत्री सरकार आंदोलन का दृढ़ता से समर्थन किया था.
क्रांति सिंह नाना पाटिल की बेटी हौसाबाई पाटिल अब 93 साल की हैं और महाराष्ट्र के सांगली ज़िले के हनमंतवडिये गाँव में रहती हैं.
बीबीसी से बातचीत में हौसाबाई पाटिल ने अपने पिता से जुड़े कुछ किस्सों का ज़िक्र किया.
हौसाबाई भले ही बूढ़ी हो गई हैं, लेकिन उनकी आवाज़ में आज भी वो जोश बरकरार है.
उन्होंने बताया, "उन दिनों हम इस आंदोलन से जुड़े लोगों को आवश्यक हथियार मुहैया करवाते थे. मुझे सांगली ज़िले के भवानी नगर स्थित पुलिस स्टेशन में रखीं बंदूकों को निकालने की ज़िम्मेदारी दी गई थी. भरी दोपहर में हथियार लूटना, किसी बाघ के मुँह में अपना हाथ डालने से कम नहीं था. लेकिन हमें वो काम करना ही था."
हौसाबाई के अनुसार, उस वक़्त उनकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी अपने सभी सहयोगियों को उनकी जिम्मेदारियाँ समझाना था. जिस दिन लूट की ये कार्रवाई हुई, उस दिन हौसाबाई के नेतृत्व में ही कुछ लोग पुलिस थाने में दाख़िल हुए थे.
उन्होंने बताया, "हमारा एक सहयोगी मेरा भाई बनने का नाटक कर रहा था. उसने थाना परिसर में मुझे ये कहते हुए पीटना शुरू किया कि मैं अपने पति के घर वापस क्यों नहीं लौट जाती हूँ. उसने मुझे मारने के लिए हाथों में एक बड़ा पत्थर उठा लिया था. ये देखकर थाने में तैनात पुलिसवाले बीच-बचाव करने आ गये. वहाँ भीड़ जमा हो गई. और मौक़ा देखकर हमारे बाकी साथियों ने थाने से बंदूकें और कारतूस चोरी कर लिए."
हौसाबाई कहती हैं कि सभी आंदोलनकारियों का हौसला देखकर नाना पाटिल रोने लगे थे.
वो बताती हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पत्री सरकार आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने ब्रिटिश सरकार को परेशान करने और उन्हें खदेड़ने के लिए कई नये तरीक़े निकाल लिये थे.
कभी वो पोस्ट हाउस जला देते थे. कभी रेलवे की पटरियों को तोड़ देते थे. कई बार टेलीफ़ोन की लाइनों को भी उखाड़ा गया था. इनमें से कई गतिविधियों को हौसाबाई के नेतृत्व में अंजाम दिया गया था.
हौसाबाई ने बताया, "क्रांति सिंह पाटिल अंत तक जंगलों में ही घूमते रहे. उन्होंने अपने जीवन के एक बड़े हिस्से में भूमिगत रहकर ही काम किया और उनकी 'समानांतर सरकार' ने स्वतंत्रता जीती. लेकिन आज भी एक सवाल जो हमेशा मेरे दिमाग़ में रहता है, वो ये कि क्या वाक़ई हम आज़ाद हैं? ये बड़े दुख की बात है कि देश में लोगों की भोजन और कपड़े जैसी बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पा रहीं."
वर्तमान सरकार के बारे में बात करते हुए हौसाबाई ने कहा, "अगर मेरे पिता क्रांति सिंह नाना पाटिल आज जीवित होते, तो वो इस सरकार को तीन दिन से ज़्यादा चलने नहीं देते. वो इस सरकार की धज्जियाँ उड़ा देते."
हौसाबाई, क्रांति सिंह की अकेली संतान हैं. उन्होंने तीन साल की उम्र में ही अपनी माँ को खो दिया था.
उन्होंने अपने पिता के साथ भी बहुत कम वक़्त बिताया क्योंकि उनके पिता क्रांति सिंह देश की सेवा में उलझे हुए थे. लेकिन हौसाबाई मानती हैं कि इन्हीं परिस्थितियों ने उनके मन में भी देशभक्ति का बीज बोया.
पत्रि सरकार आंदोलन पर लिखनेवालों ने इस आंदोलन में हौसाबाई की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में काफ़ी लिखा है.
आंदोलन के दौरान गुप्त संदेश लाने, ले जाने के अलावा खाने-पीने की व्यवस्था करना, परिवहन का बंदोबस्त और प्रदर्शनों के आयोजन की अहम ज़िम्मेदारी भी हौसाबाई के पास ही थी.
इस बारे में हौसाबाई ने बताया, "गुप्त संदेश ले जाना सबसे मुश्किल काम हुआ करता था. पुलिस अधिकारी निरीक्षण में हमें पकड़ न सकें, इसके लिए हम अपने बालों में या चुटिया के भीतर कागज़ की चिट छिपाकर ले जाते थे. एक बार मुझे और मेरे साथी कार्यकर्ता को ब्रितानी अफ़सरों ने रोक लिया था. उन्होंने हमसे कई तरह के सवाल पूछने शुरू किये. हमारे पास एक अहम गुप्त संदेश था. हम उसे लीक नहीं होने दे सकते थे. इसलिए मैंने उस चिट को मौक़ा देखकर चबा लिया. उस वक़्त, इसके अलावा बचने का कोई और तरीक़ा ही नहीं था."

Wednesday, August 15, 2018

被政府盯上的穹顶 宁夏韦州清真大寺对峙事件原委

国西部的宁夏回族自治区同心县,数百名穆斯林与当地政府对峙,以保护当地的清真寺不被拆除。
有官员表示,新落成的宁夏韦州清真大寺没有获得适当的建筑许可证。
但信众拒绝退缩, 一位居民表示他们“不会让政府碰清真寺”。
中国是大约2300万穆斯林的家园,几个世纪以来,伊斯兰教在宁夏一带占据主导地位。
但人权组织表示,中国官方对待穆斯林的敌对情绪越来越多,特别是有外国宗教影响的情况下。
面临被拆毁风险的这座清真寺以中东风格建造,有九个洋葱头形状的圆顶、伊斯兰特有的星月标志以及四座用于穆斯林祷告的尖塔。
有媒体报道称,北京将此视为中国穆斯林人群伊斯兰化和阿拉伯化的代表,对这种趋势感到非常担心,同时正采取手段使这些宗教走向“中国化”。
资料显示,这座清真寺建筑于去年完工。它取代的是一座古老中式清真寺的复制品——拥有600年历史的韦州老清真寺在中国文革中被损毁。
据路透社报道,该通知在当地回族穆斯林的社交网络上被广泛分享和传播。
根据《南华早报》报道,这次政府行动遭到广泛质疑的一点是,如果没有取得相关许可,当局为何没有在清真寺建造过程中叫停,却在两年工期完成后才决定拆毁。
抗议活动于周四在清真寺外进行,并持续至周五。在中国社交媒体上传播的照片显示,庞大的人群聚集在巨大的白色清真寺周围。
一位居民表示,当地回族群众与政府之间的谈判陷入僵局。
“我们现在处于对峙状态,”一名不愿透露姓名的居民告诉媒体。 “大家不会让政府碰清真寺的,但政府也不会退缩。”
目前尚不清楚,原本计划在周五开始的拆除是否执行,或者是否双方达成妥协。
该县伊斯兰协会的一位官员表示,清真寺不会被完全拆除。他告诉路透社,政府只希望建筑结构“翻新以减少其规模”。
到目前为止,中国官方媒体对此案没有任何评论。驻北京记者麦笛文()分析称,数百年来中国的回族穆斯林清真寺建筑风格都比较倾向中式建筑。但这次发生对峙的韦州清真大寺拥有四个宣礼塔和九座圆顶,似乎被当地政府视为中国穆斯林人群阿拉伯化的标志。政府因此宣布,建筑许可中的条款没有得到执行。

Tuesday, July 31, 2018

全球中国对话:聚焦可持续发展及气候变化

本报讯 记者高健 12月2日,来自中英两国的五十多位研究气候变化相关课题的专家及研究人员聚集在英国学术院,探讨可持续发展及全球气候治理。
在由全球中国比较研究会、伦敦国王学院中国研究院、威斯敏斯特大学中国传媒中心等机构联合主办的“第三届全球中国对话”上,围绕中国在解决气候变化上所扮演的角色,媒体对这一话题的报道倾向以及全球治理的问题,与会者进行了广泛的讨论。
以结构化理论闻名的当代著名社会学家、伦敦政经学院前校长安东尼·吉登斯教授在主旨发言中谈到了当今的全球政治形势下,气候变化问题所面临的巨大的挑战,尤其提到技术和社会的快速发展的影响。中国人民大学副校长洪大用教授也提请听众关注中国现代化转型的环境约束,特别是关注应对气候变化政策实践的社会复杂性。
当天会议围绕四个板块进行了分别讨论,值得注意的是,社会科学学者试图以语料库为资源,来分析媒体是如何建构气候变化相关的话语。这些研究显示,不同的媒体在气候变化问题上的报道会有不同倾向,这取决于媒体自身的价值观,也取决于各媒体的背景。
在当天的会议上,多名参会者都提及美国候任总统特朗普对气候变化的态度。自从媒体报道特朗普放言气候变化是中国为了搞垮美国制造业而炮制的“谎言”,并扬言上任后将取消巴黎气候协定后,气候变化问题就以一种令人意料不到的方式成为一个大众话题,并引起广泛的忧虑。
在这次会议举办前一天,《独立报》报道,最新的研究表明,全球气候变暖的速度超出预计,已经处在无法回头的地步,到2050年,地球气温将上升一度。领导这项研究的克鲁泽博士(Dr.  Crowther)表示,全球变暖的结果已无法挽回,但人类可以试图削弱它的效应。
“全球中国对话”是由常向群教授领导的全球中国比较研究会所组织的年度系列活动,旨在聚合中西方学者和意见领袖,从跨学科和比较的视野,提高公众对当前全球事务和共同感兴趣的话题的理解。今年是第三次对话,除了2日的会议之外,12月3日,该会还携手复旦大学当代社会生活资料研究中心及浙江传媒学院话语与传播研究中心继续就语料库与社科研究举办了工作坊,发掘语料库方法在中国社会科学研究中的更广泛应用。

福克纳教授、查尔斯·格兰特先生、项晓炜先生从治理角度围绕回顾巴黎协议进行探讨,卡门·戴雷尔、迈克·斯科特、钱毓芳、王芳等用基于语料库的话语研究方法对媒体关于气候变化相关的话语建构展开了讨论。丹尼斯·帕姆林先生以中国的角度展望了2030年后全球治理的合作方式和提出进行全球可持续性、科学的领导方式。张乐天教授以浙北海宁盐官地区为例,呼吁重视中国乡村的环境问题。英国肯特大学张悦悦博士讨论了中国可持续性理念的社会吸收,关注中国社会潜在的全体心态。

威斯敏斯特大学达雅·屠苏教授以及武汉大学罗教讲教授等发表闭幕式发言。活动的主要组织者、全球中国比较研究会会长常向群教授进行闭幕总结,本次会议旨在将中国关于处理气候变化研究和思想与西方学者的相关研究联系起来,为人类共同发展做出贡献。
当晚,第三届全国中国对话会议招待会于英国议会大厦举行。英国政府国际发展部国务大臣麦克·贝茨勋爵、英国经济社会研究委员会研究主任托尼·麦肯勒里及威斯敏斯特大学副校长克斯廷·梅伊教授分别致辞,学无国界myOffer管理合伙人Amanda Wang在招待会上发表讲话。
12月3日,作为第三届全球中国对话的延伸版块——中国社科研究工作坊在伦敦国王学院顺利举办。随着跨学科意识的提高,语言学方法,如基于语料库的话语,已应用在社会学、人类学、民族学、文化研究、心理学、认知科学、计算机科学等等。这也是此次工作坊的重要意义。旨在搭建一个平台,供中国人和非中国人通过对话的方式探讨与这些问题相关的话题,如发。展、教育、经济、移民、家庭、环境、公共卫生、人类安全以及全球治理。
第三届全球中国对话由全球中国比较研究会、全球青年企业家协会、英国威斯敏斯特大学中国传媒中心及英国伦敦国王学院中国研究院联合主办,由学无国界myOffer、UVIC英国教育签证中心赞助。